MSG MENSAGEM 151/2024
MENSAGEM Nº 151/2024
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2024.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Vossas Excelências – Senhoras e Senhores Deputados,
Povo de Minas Gerais,
Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossas Excelências – Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados –, para apreciação e deliberação dessa egrégia Assembleia, e para conhecimento do Povo Mineiro, projeto de lei que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2025 – LOA 2025.
O presente projeto de lei foi elaborado em consonância com os princípios e regras constitucionais, com as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 – Lei nº 24.945, de 2 de agosto de 2024 – e com as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. A proposta ora apresentada também garante a aderência ao Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2024-2027 e com a revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2019-2030, de forma a assegurar o alinhamento gerencial do Governo do Estado.
Informo que as receitas estimadas e as despesas fixadas para 2025 tiveram como base os parâmetros previstos nas Metas Fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para 2025, e estão em conformidade com os critérios macroeconômicos utilizados pela União em seu Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Em relação ao resultado fiscal do Estado, destaco que a receita total estimada para 2024 é de R$126,661 bilhões. Por sua vez, a despesa total fixada para o próximo exercício é da ordem de R$133,818 bilhões. Sendo assim, o déficit orçamentário projetado para 2025 é de R$7,157 bilhões, representando uma redução frente aos R$8,0 bilhões de reais estimados na LOA 2024.
A melhora da previsão nos resultados deve-se ao incremento total das receitas, alavancadas principalmente pelo aumento da arrecadação tributária, R$5,958 bilhões superior à estimada para o ano de 2024. Contudo, o aumento na previsão de arrecadação foi acompanhado pelo crescimento das despesas em R$11,324 bilhões, se comparadas àquelas previstas na LOA 2024. O fator preponderante para o aumento foi o crescimento previsto nas despesas de custeio e de capital, com destaque para os gastos constitucionais em ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino e fomento à pesquisa, todos eles reflexo do crescimento da receita tributária.
Além das despesas mínimas constitucionais, vale destacar o crescimento das despesas fixadas para gastos com juros e amortizações da dívida pública, que foram majoradas em R$1,178 bilhão se comparadas à Lei Orçamentária de 2024, bem como das despesas previstas dos demais Poderes, R$1,738 bilhão maiores do que o fixado para o exercício corrente.
Especificamente sobre a dívida pública, vale ressaltar que os números fixados consideram os efeitos da adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal – RRF, nos termos da Lei Complementar nº 159/2017 atualizada pela Lei Complementar nº 178/2021, conforme Decisão Judicial prolatada pelo STF em 29/08/2024, no âmbito da Petição Conjunta PET nº 12.074. Nesse sentido, a projeção para a LOA de 2025 considerou as regras do RRF, com pagamento de 11,11% dos valores originalmente devidos das parcelas dos contratos da dívida administrados ou garantidos pela União, somados aos efeitos da possível migração ao PROPAG, dentro do prazo previsto no PLP nº 121/2024, ainda em tramitação.
Outro ponto a ser destacado é que o projeto de lei ora encaminhado garante o crescimento vegetativo da folha do Poder Executivo, bem como traz previsão para o reajuste do piso do magistério, a ser definido pelo Governo Federal. Com a incorporação de tais gastos, estima-se para o exercício de 2025 que as despesas de pessoal representarão 51,05% da Receita Corrente Líquida, percentual ainda superior ao limite máximo de 49% previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em razão das vinculações de receita com gastos obrigatórios impostas pela Constituição da República e pela Constituição do Estado, o Poder Executivo tem pouca margem de discricionariedade para adotar medidas capazes de gerar redução de curto prazo significativa no gasto público. Mas é certo, contudo, que estão sendo envidados todos os esforços possíveis no sentido de se atingir o equilíbrio fiscal, o que se reflete na progressiva melhoria dos resultados financeiros de Minas Gerais.
Permanece, assim, a necessidade de que todos os atores da sociedade do Estado de Minas Gerais, sejam administradores ou administrados, órgãos públicos ou cidadãos, servidores públicos ou empreendedores, estejam juntos nos esforços para que seja alcançada uma melhora significativa da situação financeira estadual. É indispensável, para tanto, a participação dos Poderes Legislativo e Judiciário na discussão e aprovação das medidas estruturais, legislativas e administrativas que visem a este objetivo.
Sobre esse ponto, gostaria de destacar que está em andamento uma histórica negociação entre os Poderes Executivo e Judiciário, com o objetivo de garantir não só a melhoria da custódia em nosso Sistema Prisional, trazendo melhores condições de encarceramento nas Unidades, mas também que irá prever a criação de número relevante de vagas no sistema, de modo a reduzir o déficit hoje existente. Informo, portanto, que com a iminente conclusão dos termos de tal instrumento, o Poder Executivo antecipa a possibilidade de envio de substitutivo ao atual Projeto de Lei Orçamentária Anual, de modo a incorporar o acordo.
Apesar de ainda ser grave e complexa a situação fiscal de Minas Gerais, reforço o compromisso de todo o Poder Executivo de empreender esforços para reconstituir o equilíbrio fiscal e orçamentário do Estado, em sintonia com as práticas institucionais democráticas e de gestão responsável e sustentável, em prol dos cidadãos, cidadãs, das pessoas jurídicas e do Povo Mineiro. Desse modo, o Governo se alinha às ações dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, a fim de alcançar o equacionamento fiscal com a ampliação e aperfeiçoamento dos serviços e bens públicos.
Em concomitância com a gestão fiscal, a previsão de orçamento que se apresenta ao Povo de Minas Gerais revela o compromisso da atual gestão com a ampliação da qualidade e do acesso à educação, à saúde, à segurança, à assistência social, ao desenvolvimento socioeconômico e ambientalmente sustentável, à geração de empregos, à atração de investimentos, à infraestrutura em diversos setores – especialmente o de mobilidade – e à efetividade dos direitos e garantias dos servidores públicos e à integridade e eficiência administrativas.
Informo, ainda, que seguem anexos, por meio eletrônico, documentos e informações que instruem o projeto de lei.
Em síntese, Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados, essas são as razões que me levam a propor o presente projeto de lei.
Na oportunidade, reitero meu apreço e consideração a Vossas Excelências – Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados – e ao Povo Mineiro.
Romeu Zema Neto, governador do Estado.