MSG MENSAGEM 145/2024
MENSAGEM Nº 145/2024
Belo Horizonte, 2 de agosto de 2024.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Vossas Excelências – Senhoras e Senhores Deputados,
Povo de Minas Gerais,
Com meus cordiais cumprimentos, comunico a Vossas Excelências – Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados – e ao Povo Mineiro que, nos termos do inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei nº 25.896, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.
Ouvidas a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, sintetizo, a seguir, os motivos do veto.
O inciso XXI do parágrafo único do art. 2º da Proposição
Art. 2º – (...)
Parágrafo único – (...)
XXI – valorização da participação da sociedade em todos os canais de interação e nas instâncias de gestão participativas, consultivas ou deliberativas, previstas para as políticas públicas, com garantia de execução orçamentária e financeira das programações aprovadas na Lei Orçamentária Anual identificadas com o Identificador de Procedência e Uso 4;
Motivos do Veto
Observo, de início, que o dispositivo ora vetado, ao determinar a garantia de execução orçamentária e financeira das programações aprovadas na Lei Orçamentária Anual identificadas com o Identificador de Procedência e Uso 4, torna-as de execução obrigatória, isto é, confere o atributo da impositividade às emendas que, conforme o Regimento Interno dessa egrégia Casa, serão de autoria da Comissão de Participação Popular, contrariando o § 6º do art. 160 da Constituição do Estado, que confere a obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira apenas às emendas individuais e de blocos ou bancadas, o que não abrange as emendas de comissão.
O veto a esse dispositivo tem, portanto, fundamento na sua inconstitucionalidade.
O inciso III do parágrafo único do art. 40 da Proposição
Art. 40 – (...)
Parágrafo único – (...)
III – a não observância de limites estabelecidos por atos, resoluções ou decretos relativos ao quantitativo de bens ou ao montante de recursos a serem indicados aos beneficiários por meio de emendas parlamentares individuais, de blocos e bancadas, de que tratam os §§ 4º e 6º do art. 160 da Constituição do Estado, ressalvados aqueles dispostos nesta subseção.
Motivos do Veto
O Poder Executivo, no exercício da função administrativa que lhe é precípua, partindo de uma concepção teleológica da Administração, tem o dever de orientar-se de forma técnica e pragmática, de modo a imprimir racionalidade na alocação de bens e recursos para o eficiente atendimento das políticas públicas. Dessa forma, os limites estabelecidos por atos, resoluções ou decretos são consequentes necessários dos critérios técnicos-administrativos na alocação de bens e recursos, motivo pelo qual devem ser considerados sob a ótica do princípio da eficiência administrativa.
O veto a esse dispositivo tem, portanto, fundamento na contrariedade ao interesse público.
Em conclusão, Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados, esses são os motivos de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público que me levam a vetar parcialmente a proposição acima.
Nesses termos, submeto os motivos de veto à apreciação e à deliberação da Assembleia Legislativa, conforme dispõe o § 5º do art. 70 da Constituição do Estado.
Na oportunidade, reitero meu apreço e consideração a Vossas Excelências – Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados – e ao Povo Mineiro.
Romeu Zema Neto, governador do Estado.