MSG MENSAGEM 143/2024
MENSAGEM Nº 143/2024
Belo Horizonte, 2 de agosto de 2024.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Vossas Excelências – Senhoras e Senhores Deputados,
Povo de Minas Gerais,
Com meus cordiais cumprimentos, comunico a Vossas Excelências – Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados – e ao Povo Mineiro que, nos termos do inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, decidi opor veto total, por inconstitucionalidade, à Proposição de Lei nº 25.892, de 2024, que estabelece medidas de proteção e segurança para passageiros e condutores de transporte individual de passageiros.
Ouvida a Secretaria de Estado de Governo, sintetizo, a seguir, os motivos do veto.
Motivos do Veto
Observo, de início, não obstante a louvável intenção do legislador, que o art. 22 da Constituição da República estabelece, em seus incisos IX e XI, que compete privativamente à União legislar sobre “diretrizes da política nacional de transportes” e “trânsito e transporte”. Outrossim, no exercício das referidas competências privativas, a União instituiu, por meio da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Com a intenção de solucionar as contingências decorrentes do transporte individual por aplicativo, a Lei Federal nº 13.640, de 26 de março de 2018, ao alterar a Lei Federal nº 12.587, de 2012, definiu o conceito de “transporte remunerado privado individual de passageiros” e atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal a competência para regulamentar certos aspectos da prestação desse serviço, entre os quais, aspectos relacionados à segurança dos envolvidos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou a inteligência acerca da atribuição aos Municípios e ao Distrito Federal para regulamentação e fiscalização do transporte remunerado privado individual de passageiros, in verbis:
Ementa: Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. (…) 3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (…) (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (…) 5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. (RE 1054110, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019). (grifo nosso)
Ademais, a atuação dos Estados no que diz respeito à Política Nacional de Mobilidade Urbana encontra-se restrita às atribuições estabelecidas no art. 17 da Lei Federal nº 12.587, de 2012, as quais não envolvem a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros. Nas palavras do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, na relatoria do supracitado Recurso Extraordinário:
(…) é preciso ter em conta que grande parte do debate internacional recaiu sobre a natureza da atividade, de modo a identificar qual seria o conjunto regulatório aplicável: a disciplina relativa ao transporte ou aquela própria de empresas de tecnologia e informação. No caso brasileiro, a discussão também foi solucionada pelo legislador federal, ao afirmar que o transporte remunerado privado individual de passageiros integra o plano de mobilidade urbana e se submete às normas dos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 12.587/2012 (Lei de mobilidade urbana). (RE 1054110, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019. Inteiro teor do acórdão, p. 27 e 28). (grifo nosso).
Ressalto, ainda, a tramitação no Senado Federal do Projeto de Lei Federal nº 3.039, de 2023, aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, o qual visa à inserção, no rol de diretrizes a serem observadas pelos Municípios e pelo Distrito Federal na competência regulamentar e fiscalizatória do serviço de transporte privado individual de passageiros, da exigência de que as empresas que ofereçam ou intermedeiem os contatos entre motoristas e clientes do serviço devam, entre outros, oferecer meio tecnológico hábil para que motoristas e passageiros possam alertar quanto a eventos que atentem contra sua segurança (“botão de pânico”) durante a realização das viagens.
Em conclusão, Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados, esses são os motivos de inconstitucionalidade que me levam a vetar totalmente a proposição acima.
Nesses termos, submeto os motivos de veto à apreciação e à deliberação da Assembleia Legislativa, conforme dispõe o § 5º do art. 70 da Constituição do Estado.
Na oportunidade, reitero meu apreço e consideração a Vossas Excelências – Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados – e ao Povo Mineiro.
Romeu Zema Neto, governador do Estado.